Mobile Recharge Plan: देशभर के करोड़ों मोबाइल यूज़र्स के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा करने की तैयारी में हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार पांचवें महीने नेट यूज़र्स की संख्या में बढ़ोतरी के बाद कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रही हैं. संभावना है कि साल के अंत तक मोबाइल रिचार्ज दरों में 10 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है.
गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई 2024 में टेलीकॉम कंपनियों ने बेसिक प्लान्स में 11 से 23 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की थी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार कंपनियां टियर बेस्ड प्लान्स ला सकती हैं, जिसमें डेटा लिमिट कम कर दी जाएगी ताकि यूज़र्स अतिरिक्त डेटा पैक खरीदने को मजबूर हों.
मई में रचा नया रिकॉर्ड
मई 2025 में मोबाइल एक्टिव यूज़र्स की संख्या 29 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई जो लगभग 1.08 अरब रही. इस दौरान रिलायंस जियो ने सबसे बड़ा फायदा उठाया और 5.5 मिलियन नए एक्टिव यूज़र्स जोड़कर अपनी बाजार हिस्सेदारी को 150 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 53% तक पहुंचा दिया. वहीं भारती एयरटेल ने 1.3 मिलियन नए एक्टिव यूज़र्स जोड़े.
5G सेवाओं के साथ बढ़ेगा टैरिफ
अब मोबाइल प्लान्स की कीमतों को 5G सेवाओं के हिसाब से समायोजित किया जाएगा. ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के अनुसार, जियो और एयरटेल की तेज़ ग्रोथ, और वोडाफोन आइडिया के यूज़र लॉस के चलते कंपनियों के पास टैरिफ बढ़ाने का उचित माहौल बन चुका है. आने वाले टैरिफ बदलाव डेटा खपत, इंटरनेट स्पीड और उपयोग के समय के आधार पर तय किए जा सकते हैं. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कंपनियां प्रीमियम और मिड-टियर ग्राहकों को खास तौर पर टारगेट करेंगी ताकि आम यूज़र्स पर इसका सीधा असर कम हो.
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में भारतीय कंपनी की एंट्री
इसी बीच हैदराबाद की भारतीय कंपनी Ananth Technologies ने एक नया कीर्तिमान रचते हुए देश की पहली निजी कंपनी बनकर स्वदेशी सैटेलाइट्स के ज़रिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी हासिल कर ली है. IN-SPACe की ओर से मिली मंजूरी के तहत यह कंपनी 4 टन वज़नी GEO कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगी जो 100 Gbps तक की स्पीड देने में सक्षम होगी.
कंपनी इस प्रोजेक्ट में करीब 3,000 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश करने जा रही है. इस क्षेत्र में एलन मस्क की Starlink अभी भी भारत में अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया में है. यह बदलाव भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं.
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